ढाका में बदलाव के बीच दिल्ली की बिसात पर तेज़ रफ़्तार का सबक़

बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन (बीएफएफ) के नए अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठते ही जो पहला फ़ाइल उठाया गया, वह बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) 2026-26 के कार्यक्रम की थी। अगर आप इस अधिकारी को नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं; यहाँ यह समझने की ज़रूरत है कि दक्षिण एशिया के फुटबॉल प्रशासन में सत्ता का हस्तांतरण जब भी होता है, तो पहले दो चीज़ें प्रभावित होती हैं: एक, लीग का कैलेंडर; दो, रेफरी नियुक्ति की परंपरा। दोनों चीज़ें नारेबाज़ी में बहुत आकर्षक लगती हैं, लेकिन कागज़ों पर इनके पीछे वही पुरानी लापरवाही है — हस्तांतरण की सोच। कुछ वर्षों से भारतीय फुटबॉल में काम करते हुए मैंने एक बात देखी है, आप जितने भी 'सामरिक विश्लेषण' कर लें, जब तक रीस्टार्ट का घड़ी और नियुक्ति का कागज़ स्पष्ट नहीं होता, तब तक मैदान का शोर सिर्फ़ शोर है। पुणे के कतरा यूनिट में मैंने तीन स्क्रीन पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें टैग कीं — बेकार के मिनट, सेट-पीस के रीस्टार्ट का अंतराल, VAR के बीच का ठहराव — वे टैग बताते थे कि कई खेलों का मूल्यांकन इसलिए बिगड़ता है क्योंकि हम देखते कम हैं और मानते ज़्यादा हैं। लीग के प्रशासन पर भी यही बात लागू होती है। दिल्ली फुटबॉल में आजकल तेज़ रफ़्तार बहस चल रही है। डॉ. रोहित कुमार ने इस सीज़न लीग फ़ाइनल्स के कार्यक्रम में जो गति दी है, उससे दर्शकों की संख्या भले बढ़ी हो, लेकिन घरेलू टीमों की मैनेजमेंट पार्टियों में तेज़ी और टकराव दोनों आए हैं। मेरा मानना है कि यह 'तेज़' प्रबंधन के पीछे मूल रूप से तीन तरह के खतरे छिपे हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। पहला खतरा समय और फ़िटनेस का है। मैचों का दबाव बढ़ता है, तो सबसे पहले घरेलू खिलाड़ियों की मांसपेशीय क्षमता पर असर पड़ता है। पिछले साल भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जब कोच विपक्षी खेमे में जाते थे, तो मैंने देखा कि दूसरी छमाही में टीमों की सफलता दर में 12 फ़ीसदी की गिरावट आई थी — यह आंकड़ा बीएफएफ ने स्वयं अपनी तकनीकी रिपोर्ट में दिया था। तेज़ कैलेंडर आपको ट्रॉफी जीतने के मौके ज़्यादा देता है, लेकिन बराबरी से प्रतिस्पर्धा करने की ताकत कम कर देता है। बड़े क्लबों की गहरी बेंच इसे आसानी से सह लेती है; छोटे क्लब हर तीसरे दिन मैच खेलकर धीरे-धीरे विघटित हो जाते हैं। दूसरा खतरा रेफरी नियुक्ति की पारदर्शिता का है। दक्षिण एशिया में आम तौर पर रेफरियों की नियुक्ति सीज़न से पहले एक बार तय होती है, लेकिन जब भी मध्य सीज़न में प्रशासन बदलता है, तो चयन समिति की सत्ता का केंद्र भी बदल जाता है। मैंने 2026 से 2026 तक लगातार नोट किया है कि बांग्लादेश की घरेलू लीग में विवादित निर्णय मुख्य रूप से दो तरह की स्थितियों में आते हैं: एक तो सेट-पीस के बाद का पहला रीस्टार्ट, दूसरा अंतिम 15 मिनट का इंजरी टाइम। दोनों स्थितियों में कैमरा कवरेज अक्सर8 साल पहले जितनी मज़बूत नहीं रहती है। भारत में I-League की स्थिति भी यही रही है — कम कैमरे, कम कोण, लेकिन बहस पूरी तेज़। समस्या यह नहीं है कि रेफरी खराब हैं, समस्या यह है कि हमने औपचारिक रूप से तय नहीं किया है कि कौन, कब, कैसे रेफरी तय करेगा। तीसरा खतरा सूचना का हस्तांतरण है। बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों में फुटबॉल संघ की सत्ता बदलती रही है, लेकिन प्रशासनिक ढांचा नहीं बदला। हर नए अध्यक्ष के साथ नई समिति आती है, पुरानी फाइलें संदूक में बंद हो जाती हैं। मैंने स्वयं देखा है कि एक ही शहर में आयोजित दो मैचों के VAR प्रोटोकॉल अलग-अलग तरीकों से लिखे गए थे। अगर मानक एक नहीं है, तो बहस की शुरुआत ही गलत जगह से होती है। अब बात वह जगह आती है जहाँ मुझे खुद को रोकना चाहिए। इस खबर के बारे में मेरे पास केवल दो स्रोत हैं: स्थानीय समाचार एजेंसी की रिपोर्ट और बीएफएफ की विज्ञप्ति। मैंने तीन रीप्ले देखे हैं, लेकिन सभी में एक ही कोण है। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या दिल्ली में तेज़ प्रबंधन से बांग्लादेश में कोई सीधा असर पड़ेगा, तो मेरा जवाब होगा: मैं इन तीन स्क्रीनों से इसका फ़ैसला नहीं सुनाऊँगा। विश्लेषण के दो हिस्से होते हैं — 'प्रक्रिया सही थी या नहीं' और 'नतीजा सही था या नहीं'। मेरे पास अभी प्रक्रिया का कोई महत्वपूर्ण टुकड़ा नहीं है। लेकिन एक बात मैं अभी भी कह सकता हूँ: इस सीज़न की शुरुआत में बांग्लादेश प्रीमियर लीग की समय सारणी की घोषणा होते ही जो पहली शिकायत आई, वह खिलाड़ी संघ से नहीं, बल्कि रेफरी कमेटी के भीतर से आई थी। उनका कहना था कि उन्हें कैलेंडर की जानकारी पहले नहीं मिली। यह आंतरिक सूचना का हस्तांतरण न होना है, न कि खेल की गुणवत्ता का मामला। जब ऐसा होता है, तो विवाद कम नहीं होते — बस बहस की जगह बदल जाती है। दक्षिण एशिया के फुटबॉल प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हर बदलाव से पहले सुर्खियों की परवाह करते हैं और उसके बाद प्रोटोकॉल की। मुझे लगता है कि इस नए कार्यकाल में अगर कुछ बदलना है तो यह नहीं कि कौन अध्यक्ष बना, बल्कि यह कि क्या पहली बैठक में तीन दस्तावेज़ सार्वजनिक किए जा सकते हैं — सीज़न की नियुक्तियों की सूची, रेफरी नियुक्तियों का मानक, और मैच रिपोर्ट का प्रारूप। मैंने पुणे के उस खाली स्टेडियम में सीखा था कि भीड़ गायब होने पर प्रोटोकॉल ही एकमात्र साथी होता है। दक्षिण एशिया के फुटबॉल को भी अब उसी खाली स्टेडियम की तरह सुनना चाहिए — जब शोर कम होता है, तब सबसे स्पष्ट सुनाई देता है।