एशियाई क्रिकेट की सत्ता-संरचना: सियासत, बाज़ार और एसोसिएट सदस्यों के बीच फँसा खेल

एशियाई क्रिकेट काउंसिल के निर्णय-कक्ष में लिए गए फ़ैसले सिर्फ़ एक टूर्नामेंट का कैलेंडर तय नहीं करते। वे यह भी तय करते हैं कि कौन-सा बोर्ड घरेलू मैदान पर खेलेगा, किसे दूसरे की ज़मीन पर जाना पड़ेगा, मीडिया अधिकारों से मिलने वाली रकम का बँटवारा कैसे होगा और किस सदस्य देश को बड़े मंच पर खेलने का अवसर मिलेगा। एशिया में क्रिकेट की राजनीति इसीलिए कभी केवल खेल की राजनीति नहीं रही। यहाँ खेल, बाज़ार और कूटनीति एक ही मेज़ पर बैठते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि तीनों में से सबसे कमज़ोर आवाज़ उसी की होती है जो सबसे ज़्यादा खेलना चाहता है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंका क्रिकेट, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसे पूर्ण सदस्यों को एक छतरी के नीचे लाती है। इसके अलावा नेपाल, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, कुवैत, बहरीन, क़तर, सऊदी अरब, थाईलैंड, मालदीव, भूटान, चीन और जापान जैसे सहयोगी सदस्य भी इस ढाँचे का हिस्सा हैं। संख्या में सहयोगी सदस्य अधिक हैं, लेकिन निर्णय की शक्ति और धन का बड़ा हिस्सा पाँच पूर्ण सदस्यों के पास है। यही असमानता आज एशियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी संरचनात्मक समस्या है। शक्ति का संतुलन किस तरफ़ झुका है, यह समझने के लिए आँकड़ों की ज़रूरत नहीं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बाज़ार है और एशियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा धन-स्रोत भी। प्रसारण अधिकार, प्रायोजन, दर्शक संख्या और खिलाड़ियों की बाज़ार-कीमत, चारों भारत के चारों ओर घूमते हैं। जो बोर्ड इस बाज़ार तक पहुँच रखता है, उसकी बात काउंसिल की मेज़ पर स्वाभाविक रूप से भारी पड़ती है। यह गुप्त सौदेबाज़ी नहीं, खुला आर्थिक तथ्य है, और यही तथ्य एशियाई क्रिकेट के हर बड़े फ़ैसले की पृष्ठभूमि में मौजूद रहता है। यही कारण है कि काउंसिल के अध्यक्ष पद का महत्व प्रतीकात्मक से कहीं अधिक है। परंपरा के अनुसार यह पद अक्सर भारतीय बोर्ड से जुड़े नेतृत्व के पास रहा है। जब भारतीय बोर्ड का नेतृत्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की कमान तक पहुँचा, तब भी एशियाई निकाय में भारतीय प्रभाव कम नहीं हुआ। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख को काउंसिल की कमान सौंपी गई, जिसे कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में पढ़ा गया। लेकिन पद का हस्तांतरण संरचनात्मक शक्ति का हस्तांतरण नहीं होता। एशियाई क्रिकेट में अध्यक्ष बदलते रहते हैं, बाज़ार नहीं। इस पूरे ढाँचे का सबसे संवेदनशील बिंदु भारत और पाकिस्तान का रिश्ता है। दोनों देश वर्षों से द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेल रहे, और यह रुकावट क्रिकेट बोर्डों के हाथ में नहीं, राजनीतिक ताकतों के हाथ में है। इसका असर ऐसा है कि एक बहुपक्षीय टूर्नामेंट का आयोजन भी द्विपक्षीय कूटनीति की ज़िम्मेदारी बन जाता है। जब भारत ने पाकिस्तान की मेज़बानी वाले टूर्नामेंट में खेलने से इनकार किया, तो समाधान खेल के नियमों से नहीं, बल्कि एक राजनीतिक समझौते से निकाला गया। यही समझौता था हाइब्रिड मॉडल, जिसके तहत आयोजन के कुछ मैच पाकिस्तान में और बाक़ी तटस्थ मैदान पर खेले गए। इस मॉडल को चाहे अस्थायी इंतज़ाम कहा जाए या व्यावहारिक समझौता, इसने एक ऐसी मिसाल क़ायम कर दी जिसका इस्तेमाल आगे हर अनिश्चित स्थिति में हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेज़बानी अब केवल आयोजन का अधिकार नहीं रही, वह एक मोल-भाव करने योग्य वस्तु बन गई। जो टूर्नामेंट किसी देश के नाम पर होना चाहिए था, वह कई देशों में बँट गया। अगले चक्र में यही स्थिति और स्पष्ट होकर सामने आई। भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार के बाद टीमों के बीच मुक़ाबला तटस्थ मैदान पर कराया गया। सवाल सिर्फ़ यह नहीं कि मैच कहाँ खेले गए, सवाल यह है कि दर्शक कहाँ बैठे और टिकट का पैसा किस बोर्ड के खाते में गया। जब मेज़बान देश अपनी ज़मीन पर खेल का आयोजन नहीं कर पाता, तो मेज़बानी का आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व दोनों घट जाते हैं। यह चोट केवल पाकिस्तानी बोर्ड पर नहीं लगती, यह पूरे क्षेत्रीय ढाँचे की विश्वसनीयता पर लगती है। वैकल्पिक व्यवस्था खोजने में संयुक्त अरब अमीरात सबसे सहज विकल्प साबित हुआ। वहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैदान हैं, मौसम अनुकूल है, यात्रा सुगम है और प्रशासनिक तैयारी पहले से है। लेकिन यह विकल्प भी एक समस्या के साथ आता है। जब प्रमुख मुक़ाबले लगातार तटस्थ मैदानों पर खेले जाएँ, तो खेल अपने घरेलू ढाँचे से कटने लगता है। उस शहर के दर्शक, वहाँ का उत्साह और उस ज़मीन का माथा-पच्ची वाला माहौल, तीनों बाहर रह जाते हैं। इस पूरे क्रम में जो सबसे कम बोली जाने वाली बात है, वह है पैसा। क्षेत्रीय टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार बड़ी रकम के सौदे होते हैं और उनसे मिलने वाली आय का बँटवारा सदस्यों के बीच हमेशा बहस का विषय रहा है। पूर्ण सदस्यों को मिलने वाला हिस्सा सहयोगी सदस्यों के हिस्से से कई गुना होता है, जबकि फ़ाइनल में पहुँचने वाली टीमों और पहले दौर में बाहर हो जाने वाली टीमों के बीच भी अंतर होता है। यह वितरण-प्रणाली खेल के विकास के लक्ष्य से ज़्यादा बाज़ार की ताक़त के हिसाब से तय होती है। इसी वितरण-प्रणाली का एक दिलचस्प नतीजा यह है कि क्षेत्रीय टूर्नामेंट के फ़ाइनल की सफलता से उस क्षेत्र के सबसे कमज़ोर सदस्य को सबसे कम फ़ायदा होता है। जिस चैनल ने अधिकार ख़रीदे हैं, वह एक प्रीमियम मुक़ाबले के लिए पैसा देगा, न कि किसी सहयोगी टीम के मुक़ाबले के लिए। नतीजा यह होता है कि घरेलू दर्शकों तक पहुँचने के लिए सहयोगी टीमों को अपने ही देश में अपने ही टूर्नामेंट में अलग से संघर्ष करना पड़ता है। क्रिकेट प्रशासन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि खेल के विकास और खेल के बाज़ारीकरण के लक्ष्य अक्सर एक-दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। विकास के लिए आवश्यक है कि मौक़े बाँटे जाएँ, यानी अधिक टीमें खेलें, अधिक देश मेज़बानी करें, अधिक मैच स्थानीय दर्शकों तक जाएँ। बाज़ारीकरण आवश्यक ठहराता है कि सिर्फ़ वही मुक़ाबले ज़्यादा बार आएँ जिनसे सबसे अधिक टिकट और विज्ञापन मिलते हैं। एशियाई काउंसिल के पास हर बार यही दोराहा आता है। किसी भी क्षेत्रीय प्रशासन के लिए यह भूलना मुश्किल है कि उसके खिलाड़ियों का भविष्य सबसे बड़ी लीग की बोली पर टिका है। इंडियन प्रीमियर लीग की बोली में उच्च दाम पाने वाला खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम के लिए भी अधिक उपलब्ध रहता है, और जो खिलाड़ी वहाँ जगह नहीं पाता, उसकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति भी दाँव पर लग जाती है। यह एक ऐसा अप्रत्यक्ष प्रभाव है जिसे कोई भी प्रशासन खुले तौर पर स्वीकार नहीं करता, लेकिन जिसका असर टीम चयन और कार्यभार प्रबंधन की हर चर्चा में दिखता है। पाकिस्तान ने इस स्थिति का जवाब अपनी लीग से देने की कोशिश की है। उसकी फ्रेंचाइज़ी आधारित प्रतियोगिता ने घरेलू प्रतिभाओं को मंच और उन्हें आर्थिक आधार दोनों दिए हैं। लेकिन विदेशी भागीदारी को लेकर अनिश्चितता और कार्यक्रम टकराव ने उस लीग की पहुँच को सीमित रखा है। जब सबसे अधिक बिकने वाले खिलाड़ी की प्राथमिकता पहले ही तय हो चुकी हो, तो बाक़ी लीगों को अपनी जगह बनाने के लिए हर बार अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ता है। एशियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी बदलती तस्वीर अफ़ग़ानिस्तान है। कुछ ही वर्षों में उसकी टीम ने रैंकिंग और बड़े मंच पर प्रदर्शन दोनों में इतनी छलांग लगाई कि अब वह केवल मेज़बान का रोल नहीं, बल्कि टूर्नामेंट की संभावना का हिस्सा मानी जाती है। यह उपलब्धि खेल के उस सिद्धांत की पुष्टि करती है कि अनुभव और अवसर मिले तो प्रतिभा कोई पासपोर्ट नहीं देखती। लेकिन इस प्रगति की एक परछाईं भी है। प्रशासनिक नियमों के चलते देश की महिला टीम के अंतरराष्ट्रीय मुक़ाबले लंबे समय से प्रभावित हैं, जबकि पुरुष टीम को अंतरराष्ट्रीय परिषद की पूर्ण सदस्यता का दर्जा प्राप्त है। यह बेमेल एक ऐसी भूल बनी हुई है जिसे बार-बार उठाया जाता है, पर समाधान नहीं निकलता। खेल संगठनों के लिए यह सबसे कठिन प्रश्न रहा है कि जब मानवीय हक़ का मामला क्रिकेट प्रशासन के अधिकार-क्षेत्र से बाहर चला जाए, तो नैतिक ज़िम्मेदारी का निर्वाह कैसे हो। नीचे सहयोगी सदस्यों की स्थिति देखिए। नेपाल, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों ने क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। नेपाल की सफलता ने यह दिखाया कि बड़ी जनसंख्या और बड़े मैदान के बिना भी प्रशासनिक व्यवस्था बना ली जाए तो दर्शक और खिलाड़ी दोनों तैयार हो सकते हैं। लेकिन इन टीमों के लिए सबसे बड़ी रुकावट मैदान नहीं, कार्यक्रम है। प्रतिस्पर्धी मैचों की कमी, विरोधियों के साथ तैयारी की सीमा, और बार-बार पूर्ण सदस्यों के साथ खेलने का मौक़ा न मिलना, ये तीन चीज़ें उनके विकास की रफ़्तार धीमी करती हैं। ओमान और अमीरात के पास आधारभूत ढाँचा है, लेकिन उनकी अपनी प्रतिभाओं की गहराई सीमित है। हांगकांग और मलेशिया लगातार प्रयासरत हैं, पर घरेलू आधार छोटा है। इन देशों के लिए सबसे बड़ी माँग हमेशा एक ही रहती है, साल भर का एक स्पष्ट कार्यक्रम, जिसमें उन्हें सर्वाधिक बार पूर्ण सदस्यों के साथ खेलने का अवसर मिले। यह माँग पूरी करने पर बड़ा ख़र्च नहीं आता, केवल इच्छा का अभाव है। महिला क्रिकेट इस पूरी तस्वीर का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। महिला एशिया कप और महिला क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं ने दर्शकों और प्रायोजकों, दोनों का ध्यान बढ़ाया है। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच मुक़ाबले पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। नेपाल, थाईलैंड और अमीरात की महिला टीमें भी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह पुरुष टीम को मिलने वाले प्रसारण और आय से अलग एक स्वतंत्र बाज़ार बना रहा है। युवा और उभरती टीमों की प्रतियोगिताएँ भी अब केवल समारोह नहीं रहीं। वहाँ से निकलने वाले खिलाड़ी बड़ी टीमों तक पहुँच रहे हैं, और इससे बड़े बोर्डों को अपनी प्रतिभा-पाइपलाइन को मज़बूत करने का दबाव बना है। यह एक ऐसा दबाव है जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से पैदा होता है और जिसका फ़ायदा अंततः खेल को होता है। इस सबके बीच सबसे बड़ा व्यावहारिक सवाल है खिलाड़ियों का कार्यभार। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की भीड़भाड़ वाली कैलेंडर, फ्रेंचाइज़ी लीगों की अलग कैलेंडर और क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं का अपना स्थान, तीनों मिलकर एक ऐसी समय-सारणी बनाते हैं जिसमें एक ही खिलाड़ी को साल भर में कई बार महाद्वीप बदलना पड़ता है। चोटें बढ़ रही हैं, और उनका सबसे सीधा कारण प्रशासनिक आवश्यकताओं की टकराहट है। आगामी वर्षों में क्रिकेट का सबसे बड़ा आयोजन केवल भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में होने वाला है। दोनों देशों के लिए यह आर्थिक रूप से बड़ा अवसर है, लेकिन क्षेत्रीय क्रिकेट के लिए यह एक परीक्षा भी है। अगर आयोजन की सफलता का पैमाना केवल टिकट और विज्ञापन रहा, तो क्षेत्र के अन्य सदस्यों को इससे मिलने वाला लाभ सीमित ही होगा। इसके विपरीत अगर आयोजन के साथ एक विकास-कोष, कोचिंग की साझेदारी और सहयोगी टीमों के लिए अभ्यास मैचों का कार्यक्रम जोड़ा जाए, तो यह आयोजन क्षेत्रीय क्रिकेट का आधार बदल सकता है। इस ढाँचे को सुधारने के लिए पाँच ठोस क़दम सुझाए जा सकते हैं। पहला, कम से कम दो साल पहले से स्पष्ट और सार्वजनिक कार्यक्रम जारी हो, ताकि सहयोगी सदस्य अपनी तैयारी और प्रायोजन के सौदे उसी हिसाब से कर सकें। दूसरा, हर मेज़बानी के लिए पहले से एक तटस्थ मैदान का प्रावधान बना रहे, ताकि आयोजन के बीच में मोल-भाव की स्थिति न बने। तीसरा, प्रसारण आय में सहयोगी सदस्यों का एक निश्चित और सार्वजनिक हिस्सा तय हो। चौथा, क्षेत्रीय प्रतियोगिता के दौरान सहयोगी टीमों को पूर्ण सदस्यों के साथ अनिवार्य अभ्यास मैच दिए जाएँ। पाँचवाँ, खिलाड़ियों के कार्यभार को देखते हुए कैलेंडर की संरचना पर फ्रेंचाइज़ी लीगों के साथ एक साझा समझौता हो। इन पाँच सुझावों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लिए नए मैदान, नए पैसे या नई संस्था की आवश्यकता हो। जो चाहिए वह है इच्छाशक्ति और यह स्वीकार करने की तैयारी कि बाज़ार के सबसे बड़े हिस्सेदार को, दीर्घकाल में, अपने ही नुक़सान के लिए सब कुछ अपने पास रखना उचित नहीं। स्वस्थ क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा से बाज़ार छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। एशियाई क्रिकेट की असली ताक़त यह कभी नहीं रही कि उसके पास सबसे अधिक पैसा है। उसकी असली ताक़त यह है कि उसके भीतर इतनी अलग-अलग क्रिकेट संस्कृतियाँ हैं। एक तरफ़ स्टेडियमों से गूँजता शोर और दूसरी तरफ़ खुली ज़मीन पर खेलने वाले बच्चे, दोनों एक ही क्षेत्र का हिस्सा हैं। यही विविधता इस खेल को जीवित रखती है, और यही विविधता प्रशासन के लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। सवाल यह नहीं कि एशियाई क्रिकेट में किसकी सुनवाई होगी। सवाल यह है कि क्या वही सुनवाई उन तक भी पहुँचेगी जिनके पास मेज़बानी का अधिकार नहीं, केवल खेलने का हक़ है।